पुणे ग्रामीण | विशेष प्रतिनिधी
पुणे:
पुणे ग्रामीण पोलीस दलात गत महिन्याभरात झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आता पोलीस वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे. तत्कालीन आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मात्र दिरंगाई होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ६ जून २०२६ रोजी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रशासकीय गती राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आदेशाला महिना उलटून गेल्यानंतरही अनेक पोलीस ठाण्यांमधून अद्याप संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याची विश्वसनीय माहिती समोर येत आहे.
"बदली आदेशाची विहीत मुदतीत अंमलबजावणी न झाल्यास, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते, अशी तरतूद मूळ आदेशात असल्याचे समजते. परंतु, सद्यस्थितीत अशा प्रकारची कोणतीही प्रशासकीय कारवाई झाल्याचे अधिकृत वृत्त नाही."
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होणारे मुख्य प्रशासकीय प्रश्न:
- वरिष्ठ पातळीवरून जारी झालेले बदली आदेश पूर्णपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवले जाणार का?
- काही पोलीस ठाण्यांमध्ये अंतर्गत स्तरावर सुरू असलेल्या या दिरंगाईची सविस्तर माहिती पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचली आहे का?
- आदेशाचे पालन न करणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांना विनाकारण रोखून धरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर अंतर्गत प्रशासकीय कारवाई होणार का?
कोणत्याही थेट आरोपांशिवाय, केवळ प्रशासकीय नियमावली आणि विलंबावर बोट ठेवणारे हे प्रकरण सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर पुणे ग्रामीण पोलीस प्रशासन आगामी काळात काय भूमिका घेते आणि आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.